CIBIL SCORE:भारतीय रिझर्व्ह बँक ( RBI ) कडून CIBIL स्कोर संदर्भात एक मोठे अपडेट जारी करण्यात आले आहे त्या अंतर्गत अनेक नियम बनवण्यात आले आहेत.
क्रेडिट स्कोअरबाबत अनेक तक्रारी आल्या त्यानंतर मध्यवर्ती बँकेने नियम ( क्रेडिट स्कोअर नियम ) कडक केले आहेत.
या अंतर्गत क्रेडिट ब्युरोमध्ये डेटा दुरुस्त न केल्याचे कारण देखील द्यावे लागेल आणि क्रेडिट ब्युरोच्या वेबसाइटवर तक्रारींची संख्या देखील देणे आवश्यक आहे.
याशिवाय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनेक नियम ( RBI नियम ) बनवले आहेत नवीन नियम 26 एप्रिल 2024 पासून लागू होतील.
एप्रिलमध्येच आरबीआयने असे नियम लागू करण्याबाबत इशारा दिला होता.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की जेव्हा जेव्हा एखादा ग्राहक कर्जासाठी अर्ज करतो तेव्हा बँका त्याचा CIBIL स्कोर तपासतात.
या अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने एकूण 5 नियम केले आहेत. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.
ग्राहकाला क्रेडिट रिपोर्ट चेकबद्दल माहिती पाठवावी लागेल.
मध्यवर्ती बँकेने सर्व क्रेडिट माहिती कंपन्यांना सांगितले आहे की जेव्हा जेव्हा एखादी बँक किंवा NBFC ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासते तेव्हा त्या ग्राहकाला माहिती पाठवणे आवश्यक असते.
ही माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे पाठविली जाऊ शकते. वास्तविक क्रेडिट स्कोअरबाबत अनेक तक्रारी पुढे येत होत्या त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.
विनंती नाकारण्याचे कारण स्पष्ट करावे लागेल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार जर ग्राहकाची कोणतीही विनंती नाकारली गेली तर त्याला त्याचे कारण सांगणे आवश्यक आहे.
यामुळे ग्राहकाला त्याची विनंती का नाकारली गेली हे समजणे सोपे होईल.
विनंती नाकारण्याच्या कारणांची यादी तयार करणे आणि ती सर्व क्रेडिट संस्थांना पाठवणे महत्त्वाचे आहे.
ग्राहकांना वर्षातून एकदा मोफत संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट मिळावा.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मते, क्रेडिट कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना वर्षातून एकदा विनामूल्य पूर्ण क्रेडिट स्कोअर प्रदान केला पाहिजे.
यासाठी,क्रेडिट कंपनीला त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक प्रदर्शित करावी लागेल,जेणेकरुन ग्राहकांना त्यांचा विनामूल्य संपूर्ण क्रेडिट अहवाल सहज तपासता येईल.
यासह, ग्राहकांना त्यांचा CIBIL स्कोर आणि वर्षातून एकदा पूर्ण क्रेडिट इतिहास कळेल .
डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, जर एखादा ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक आह.
कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सर्व माहिती एसएमएस/ई-मेल पाठवून शेअर करावी.
याशिवाय बँका आणि कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनी नोडल अधिकारी नेमावेत
क्रेडिट स्कोअर संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी नोडल अधिकारी काम करतील.
तक्रारीचे ३० दिवसांत निराकरण करावे, अन्यथा दररोज १०० रुपये दंड आकारण्यात येईल.
जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने ग्राहकाच्या तक्रारीचे 30 दिवसांत निराकरण केले नाही
तर त्यांना दररोज 100 रुपये दंड भरावा लागेल.म्हणजेच जितक्या उशिरा तक्रारीचे निराकरण होईल तितका अधिक दंड भरावा लागेल.
कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थेला २१ दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला ९ दिवसांचा कालावधी मिळेल.
जर बँकेने 21 दिवसांच्या आत क्रेडिट ब्युरोला माहिती दिली नाही तर बँक नुकसान भरपाई देईल.
बँकेकडून माहिती घेऊन 9 दिवसांनंतरही तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास क्रेडिट ब्युरोला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
