CIBIL SCORE : बँकांच्या कामकाजाशी संबंधित नियम सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे बनवले आणि लागू केले जातात.
प्रत्येक बँकेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी आरबीआयने नियम निश्चित केले आहेत.
आता आरबीआयने सिबिल स्कोअरबाबतचे नियमही बदलले आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.
खालील बातम्यांमध्ये सेंट्रल बँकेच्या या नियमांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया…
भारताची केंद्रीय बँक, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI न्यूज) देशातील सर्व बँकांसाठी नियम पास करते आणि सर्व बँका या नियमांचे पालन करून काम करतात.
मध्यवर्ती बँक (centrsl बँक) देखील हे सुनिश्चित करते की कोणत्याही ग्राहकाला कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागणार नाही.
सध्या रिझर्व्ह बँक CIBIL, Experian आणि इतर सर्व क्रेडिट माहिती कंपन्यांसाठी नियम कडक करत आहे.
क्रेडिट स्कोअर नियमात बदल करणाऱ्या कंपन्यांवर केंद्रीय बँक कठोर कारवाई करत आहे.
आरबीआयने सांगितले की, ग्राहकाचा क्रेडिट स्कोअर विचारल्यावर अलर्ट पाठवणे आवश्यक आहे.
कंपन्या एसएमएस/ई-मेलद्वारे ग्राहकांना अलर्ट पाठवतात. 30 दिवसांत तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास दररोज 100 रुपये दंड आकारला जाईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’साठी अर्ज या 15 दिवसांमध्ये करता येणार ! कागदपत्रे कोणते आणि अर्ज कुठे करायचा सविस्तर माहिती पहा !
डिफॉल्ट करण्यापूर्वी माहिती द्या
समजा एखादा ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे महत्त्वाचे आहे.
कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सर्व माहिती एसएमएस/ई-मेल पाठवून शेअर करावी.
याशिवाय बँका आणि कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनी नोडल अधिकारी नेमावेत. क्रेडिट स्कोअरशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी नोडल अधिकारी काम करतील.
हा नियम २६ तारखेपासून लागू होणार आहे
माहितीनुसार, क्रेडिट ब्युरोमध्ये डेटा दुरुस्त न होण्याचे कारण स्पष्ट करणे खूप महत्त्वाचे आहे. क्रेडिट ब्युरोच्या वेबसाइटवर तक्रारींची संख्या देखील नमूद करा.
याशिवाय, व्यक्तींना वर्षातून एकदा विनामूल्य क्रेडिट रिपोर्ट मिळणे देखील आवश्यक आहे.
हा नवा नियम २६ तारखेपासून लागू होणार आहे. आरबीआयने यापूर्वीच असे नियम (रिझर्व्ह बँक नवीन नियम) लागू करण्याबाबत चेतावणी दिली होती.
5 जुलै पर्यंत या 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा जमा होणार यादीत नाव पहा |Crop Insurance
तुम्हाला दररोज 100 रुपये दंड आकारला जाईल
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (भारतीय रिझर्व्ह बँक) च्या नियमांनुसार, तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास, ग्राहकांना भरपाई मिळेल आणि क्रेडिट ब्युरो आणि कर्ज वितरण संस्था भरपाई देतील.
३० दिवसांनंतर तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याचा नियम आहे.
तक्रारकर्त्याला प्रतिदिन १०० रुपये (RBI द्वारे नवीन नागरी नियम) भरपाई मिळेल.
कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थेला २१ दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला ९ दिवसांचा कालावधी मिळेल.
जर बँकेने 21 दिवसांच्या आत क्रेडिट ब्युरोला माहिती दिली नाही तर बँक नुकसान भरपाई देईल.
बँकेला कळवल्यानंतर 9 दिवसांच्या आत दुरुस्ती न केल्यास, क्रेडिट ब्युरो नुकसान भरपाई देईल.
