DA Arrears:तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे.वास्तविक अलीकडेच केंद्र
सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत एक मोठे अपडेट आले आहे.
कर्मचाऱ्यांनी हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. एका रिपोर्टनुसार,
आम्ही तुम्हाला सांगतो की कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिलेले पेमेंट थांबवून 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत केली होती.
केंद्र सरकारमधील एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीए/डीआरमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
मात्र, कोरोनाच्या काळात रोखलेल्या १८ टक्के ‘डीए’च्या थकबाकीबाबत सरकारने काहीही सांगितले नाही.
हा मुद्दा ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) चे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी नॅशनल कौन्सिलच्या (JCM) कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीत मांडला.
कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडताना श्रीकुमार यांनी सचिव (पी), डीओपीटी यांना विनंती केली आहे की, १८ महिन्यांची ‘डीए’ची थकबाकी हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे.
या दिवाळीत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना DA/DR ची थकबाकी भेट म्हणून देण्यात यावी.
कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिलेली देणी थांबवून ३४,४०२.३२ कोटी रुपयांची बचत केली होती.
अर्थ मंत्रालयाला अहवाल दिला आहे –
डीए थकबाकीचा मुद्दा यापूर्वीही अनेकदा उपस्थित झाला आहे. ‘नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ ॲक्शन’ (एनजेसीए) चे वरिष्ठ सदस्य आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे
(एआयडीईएफ) सरचिटणीस सी. श्रीकुमार म्हणाले, जवानांच्या हिताशी संबंधित मुद्दे, ज्यामध्ये जुनी पेन्शन बहाल करणे आणि इतर अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. सतत उठवले जात आहेत.
या सर्वांसोबतच कोरोनाच्या काळात बंद करण्यात आलेला 18 महिन्यांचा डीए/डीआर भरण्यासाठीही लढा सुरू आहे.
‘स्टाफ साइड’ नॅशनल कौन्सिलने (JCM) कॅबिनेट सचिवांना 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीसाठी आधीच पत्र लिहिले आहे.
यासंदर्भातील अहवालही अर्थ मंत्रालयाला देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला आहे.
केंद्र सरकारने दिलेला हा युक्तिवाद-
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अनेक दिवसांपासून कोरोनाच्या काळात थांबलेली 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी देण्याची मागणी करत आहेत.
केंद्र सरकारने यंदाच्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डीएची थकबाकी सोडण्यासाठी अनेक कर्मचारी संघटनांकडून अर्ज आल्याचे मान्य केले होते.
मात्र, सरकारने याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन देण्याऐवजी सध्याच्या परिस्थितीत डीएची थकबाकी सोडणे व्यावहारिक नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.
याचा अर्थ, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त डीए/डीआर रक्कम देणार नाही.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले होते की, केंद्र सरकारची वित्तीय तूट अजूनही एफआरबीएम कायद्यात दर्शविलेल्या पातळीपेक्षा दुप्पट आहे.
अशा परिस्थितीत, डीए/डीआरची थकबाकी भरणे शक्य नाही. सी. श्रीकुमार स्पष्ट करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की अशा प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्याला सहा टक्के व्याजासह रक्कम भरावी लागेल.
कोरोनाच्या काळात डीए भरणे थांबवले –
केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे 3 हप्ते बंद केले होते.
त्यावेळी सरकारने आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याचे सांगितले होते.
राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद (जेसीएम) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी त्यानंतर कॅबिनेट सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
थकीत रक्कम मिळेल अशी आशा कामगारांना होती. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही मागणी केंद्र सरकारने पूर्णपणे फेटाळून लावली होती.
