Fastag New System:नुकत्याच आलेल्या एका अहवालानुसार, टोल प्लाझा हटवून GPS तंत्रज्ञानाद्वारे
टोल टॅक्स वसूल करण्याच्या तयारीत सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे.
जीपीएस टोल सिस्टीम लागू झाल्यानंतर महामार्गावरील टोलनाके हटवले जातील आणि या प्रणालीद्वारे प्रवाशांना महामार्गावर जेवढे अंतर जाईल तेवढेच पैसे द्यावे लागतील.
NH म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्यांसाठी ही एक चांगली बातमी आहे.
टोल प्लाझा हटवून जीपीएस तंत्रज्ञानाद्वारे टोल टॅक्स वसूल करण्याच्या तयारीत सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे.
दिल्ली-जयपूर महामार्ग (NH-48) आणि बेंगळुरू-म्हैसूर द्रुतगती मार्ग हे पहिले दोन महामार्ग असतील जेथे प्रवास केलेल्या
किलोमीटरच्या संख्येनुसार प्रवाशांनी टोल भरावा याची खात्री करण्यासाठी GPS-आधारित टोलिंग प्रणाली सुरू केली जाईल.
जीपीएस टोल प्रणाली लागू झाल्यानंतर महामार्गावरील टोलनाके हटवले जाणार असून या प्रणालीद्वारे प्रवाशांना महामार्गावरून जेवढे अंतर पार केले जाईल तेवढीच रक्कम भरावी लागणार आहे.
आता अंतरानुसार तेवढाच कर –
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, जीपीएस टोल सिस्टिमच्या तयारीचे काम सुरू झाले असून प्रवासासाठी कापले जाणारे अंतर
आणि प्रवासासाठी आकारण्यात येणारा टोल टॅक्स यांची अचूक गणना करण्यासाठी, दिल्ली -जयपूर विभागाचे उत्तम जिओफेन्सिंग सुरू झाले आहे.
याचा अर्थ आता जीपीएसद्वारे टोल टॅक्स वसूल केला जाईल आणि तो दिल्ली-जयपूर आणि बेंगळुरू-म्हैसूर महामार्गांवरून सुरू होत आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, सध्या 18 लाखांहून अधिक व्यावसायिक वाहनांमध्ये GPS-आधारित वाहन लोकेशन ट्रॅकिंग सिस्टिम
बसवण्यात आल्या आहेत आणि या नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे ही वाहने वापरकर्त्याचे शुल्क भरण्यास सुरुवात करू शकतात.
देशात हळूहळू विस्तार होईल –
सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, ही नवीन GPS-आधारित टोलिंग प्रणाली वेगवेगळ्या भागांवर म्हणजे महामार्गांवर वापरण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि हळूहळू त्याचा विस्तार केला जाईल.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच संसदेत माहिती दिली की एनएच नेटवर्क टोल प्लाझापासून मुक्त करण्यासाठी नवीन प्रणाली पुढील महिन्यापासून सुरू होईल.
नितीन गडकरी संसदेत म्हणाले होते,आता मला जीपीएस यंत्रणा आणायची आहे. कोणताही टोल लागणार नाही. टोल नाही म्हणजे टोल संपणार नाही.
तुमच्या वाहनात जीपीएस यंत्रणा बसवेल. वाहनात जीपीएस यंत्रणाही अनिवार्य करण्यात आली आहे.
तुम्ही जिथून प्रवेश केला आणि जिथून बाहेर पडलात ते GPS वर रेकॉर्ड असेल. आणि तुमच्या बँक खात्यातून पैसे कापले जातील. तुम्हाला कुठेही कोणी अडवणार नाही.
सरकार वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचीही काळजी घेईल –
केंद्रीय रस्ते वाहतूक सचिव अनुराग जैन यांनी देखील सांगितले की ते लागू करण्याच्या योजनेवर काम करत आहेत.
ते म्हणाले की सरकार गोपनीयतेशी संबंधित सर्व समस्यांची देखील काळजी घेईल लक्ष देत आहे.
महामार्ग मंत्रालयाच्या प्रमुख लक्ष्यांवर अनुराग जैन म्हणाले की, दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल आणि दिल्ली-सुरत भागावरील जीपीएस प्रणाली एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल.
आता रेल्वेत एवढेच सामान नेऊ शकता? पेक्षा जास्त असल्यास दंड आकारला जाणार | Railway Luggage New Rule
