Governmnet Land Record:सरकारी जमिनीच्या कब्जाबाबत सरकारकडून अपडेट आले आहे.
ज्या अंतर्गत आता सरकारी जमिनीवर कब्जा करणाऱ्यांची बरी नसल्याचे बोलले जात आहे.
तुम्हाला जमिनीची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर मिळेल. बातमीतील संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया.
सरकारचा सर्वात मोठा भर डिजिटलायझेशनवर आहे. संपूर्ण देश डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत
या डिजिटलायझेशनचा वेग वाढवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी जमिनींचे डिजिटल रेकॉर्ड बनवण्याबाबत बोलले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की केंद्रातील मोदी सरकार डिजिटलायझेशनला गती देऊ इच्छित आहे
आणि या संदर्भात वन नेशन वन नोंदणी कार्यक्रमांतर्गत जमिनींचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्याची तयारी करत आहे.
यासाठी सरकारकडून एक युनिक नोंदणीकृत क्रमांक जारी केला जाईल यासाठी आयपी आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे
चला तर मग आम्ही तुम्हाला सांगतो की जमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवल्याने काय फायदा होईल.
मार्च 2023 पर्यंत जमिनीचे डिजिटायझेशन करण्याची तयारी सुरू आहे.
वन नेशन वन नोंदणी कार्यक्रमांतर्गत सरकारला 2023 पर्यंत जमिनीची सर्व माहिती डिजिटल पोर्टलवर आणायची आहे.
यासाठी 14 अंकी युनिक नोंदणीकृत क्रमांक म्हणजेच जमिनीचा ULPIN क्रमांक सरकारकडून जारी केला जाईल.
यानंतर कोणीही पोर्टलवर जाऊन जमिनीचा क्रमांक टाकून त्याची माहिती मिळवू शकतो.याला जमिनीचा आधार क्रमांक देखील म्हणता येईल.
सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल-
ULPIN क्रमांकाद्वारे कोणतीही व्यक्ती त्याच्या जमिनीचे सर्व तपशील आणि कागदपत्रे पाहू शकेल.
यासोबतच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीमध्ये पारदर्शकता येईल आणि तुम्हाला तुमच्या तहसीलला वारंवार जावे लागणार नाही.
याद्वारे जमिनीची विक्री करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या जमिनीची संपूर्ण माहिती आणि कागदपत्रे केवळ एका क्लिकवर त्याच्या जमीन खरेदीदाराला दाखवता येणार आहेत.
यासोबतच युल्पिन क्रमांकाच्या मदतीने तहसीलमधील जमिनीची माहिती मिळणेही सोपे होणार आहे.तेथेही कर्मचारी तुम्हाला सर्व माहिती एका क्लिकवर देईल.
सर्व नवीन अपडेट येथे क्लिक करून पहा
ड्रोन वापरून जमिनीचे मोजमाप होणार
वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्रामच्या माध्यमातून सरकार ड्रोनच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप करण्याची तयारी करत आहे.
यामध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी केली जाणार आहे.
यामुळे कोणत्याही प्रकारची चूक होण्याची शक्यता राहणार नाही. यानंतर हे मोजमाप सरकारी डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जाईल.
