Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana:महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अॅनिमियाचे प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे.
तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१० टक्के व स्रीयांची टक्केवारी २८.७० टक्के इतकी आहे.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक, आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना
राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो.
सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी
त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे.
शासन निर्णय :-
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक
भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
१. योजनेचा उद्देश :-
(१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
(२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
(३) राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
(४) राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
(५) महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.
योजनेचे स्वरुप पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण
(Direct Benefit Transfer) सक्षम बैंक खात्यात दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल.
तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
३. योजनेचे लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६० या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा,
घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
४. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रताः-
(१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
(३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
(४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
(५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा
